(१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको देहायका विवरण प्रत्येक वर्षको पुस मसान्तभित्र मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछः-
(क)   व्ययको अनुमान,
(ख)   आफ्नो स्रोतबाट सङ्कलन हुन सक्ने अनुमानित राजस्व,
(ग)   राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम,
(घ)   अनुदानबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम,
(ङ)   बजेट घाटा पूर्ति गर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको  स्रोत ।
(२) नेपाल सरकारले अयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र दफा ६ बमोजिमको राजस्व बाँडफाँट र दफा ८ बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत अगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलार्इ उपलब्ध गराउने अनुमानित स्रोतको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहलार्इ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) प्रदेश सरकारले अयोगसँग परामर्श गरी चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र संविधानको धारा ६० को उपधारा (५) बमोजिम स्थानीय तहलार्इ उपलब्ध गराउने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण स्थानीय तहलार्इ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।